राजस्थान सरकार और गुर्जरों की आपात वार्ता आज, नौकरियों में आरक्षण का मुद्दा

गुर्जरों की ओबीसी विभाजन की मांग पर राज्य सरकार यह आश्वासन दे चुकी है कि केंद्र ने इस संबंध में जस्टिस रोहिणी आयोग बना रखा है। जिसकी सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्र में ओबीसी की जातियों का बंटवारा होगा। उसके बाद प्रदेश में भी इसे लागू करने विचार किया जाएगा। तब तक गुर्जरों को अोबीसी में रहना होगा और एमबीसी के तहत एक प्रतिशत आरक्षण का लाभ अलग से मिलेगा। उधर गुर्जरों की मांग है कि 9 दिसंबर 2016 से 21 दिसंबर 2017 तक रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिला है। इन भर्तियों में आरक्षण दिलाया जाएं।

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