
जिसे सरकार का चेहरा कहते हैं, यदि वही व्यक्ति सरकार को सीधे चुनौती दे तो फिर क्या कहेंगे? ऐसा ही एक मामला दो दिन पहले कार्मिक विभाग में आया है। वित्त और कार्मिक विभाग की ओर से फिक्स किए गए सातवें वेतनमान को टोंक के कलेक्टर आरसी ढेनवाल ने कैट से स्टे करा दिया है। अब कार्मिक विभाग के अफसरों की ओर से स्टे को खारिज कराने के लिए अपने ही कलेक्टर के खिलाफ कोर्ट में लड़ने की तैयारी की जा रही है।
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